कोल इंडिया के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, राज्यपाल को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

उमरिया।  कोल इंडिया लिमिटेड जोहिला एरिया द्वारा ग्राम पंचायत घुलघुली और आसपास के क्षेत्रों में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर घुलघुली बचाव संघर्ष समिति एवं प्रभावित ग्रामवासियों ने माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम 10 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

          ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि कोल इंडिया जोहिला एरिया द्वारा किसानों की भूमि का अधिग्रहण बिना सहमति के किया जा रहा है।  इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया के चलते किसान और ग्रामीण वर्ग गहरे असंतोष में हैं। कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।  ज्ञापन में मांग की गई है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए जब तक प्रभावित किसानों से लिखित सहमति प्राप्त न हो। अधिग्रहीत भूमि का मुआवज़ा वर्तमान बाज़ार दर पर पुनर्मूल्यांकित किया जाए और जिन परिवारों की भूमि ली गई है, उनके एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। साथ ही, विस्थापितों को पुनर्वास नीति के तहत आवास, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

          ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी कि अधिग्रहण क्षेत्र के गांवों को खनिज मद, सीएसआर और डीएमएफ योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए, साथ ही उत्खनन से प्राप्त लाभ का पाँच प्रतिशत राशि स्थानीय विकास पर खर्च की जाए। पर्यावरण प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण और धूल नियंत्रण के उपाय किए जाएं तथा भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाए।

          इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य ओमकार सिंह ने कहा कि “किसानों की जमीन ही उनकी आजीविका है। बिना सहमति के भूमि अधिग्रहण करना किसानों के साथ अन्याय है। जब तक किसानों की हर मांग पर न्यायोचित निर्णय नहीं होता, हम संघर्ष जारी रखेंगे।वहीं, किसान नेता शकील खान ने कहा कि ग्रामीणों की आवाज़ अब दबाई नहीं जा सकती। हमारी 10 सूत्री मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो यह विरोध और उग्र रूप लेगा।  ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन तेज करेंगे।