प्रमोशन के खुले रास्ते, जल्द ही साढ़े चार लाख सरकारी अफसर होंगे

भोपाल।  ​मध्य प्रदेश के साढ़े चार लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने मई 2016 से अटकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रशासनिक विभागों में प्रमोशन को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है. विभाग के अधिकारियों की मानें तो अगले 10 से 15 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. इस फैसले से प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक सरकारी सेवकों को फायदा मिलेगा. ​

कैबिनेट में मिल चुकी हरी झंडी

          नए नियम होंगे लागू बता दें कि ​बीते 17 जून को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी. इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नियमों को जल्द लागू करने पर जोर दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौखिक रूप से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं. इस कदम से उन अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी की लहर है, जो सालों से एक ही पद पर बैठे हैं. अब उन्हें ऊंचे पद पर जाने का मौका मिलेगा.

मुख्य सचिव भी सभी विभागों को दे चुके निर्देश

          बता दें कि ​प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 24 जून को अधिकारियों के साथ बैठक में प्रमोशन को लेकर स्पष्ट संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि पदोन्नति के नए नियम पर वर्तमान में कोई रोक नहीं है, इसलिए अधिकारी इस प्रक्रिया को देख लें और यदि संभव हो तो इसे तुरंत शुरू कर दें. उन्होंने इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से भी मार्गदर्शन लेने की सलाह दी है. मोहन यादव की चौखट पर प्रमोशन फाइल, लाखों कर्मचारियों को खुशखबरी का इंतजार उल्लेखनीय है कि पदोन्नति नियम-2025 को जबलपुर हाईकोर्ट में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों द्वारा चुनौती दी गई है, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है. सरकार ने दिल्ली और जबलपुर के वरिष्ठ वकीलों से कानूनी राय लेकर सभी बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है. 10 साल बाद मिलेगा प्रमोशन, कई हजार सेवानिवृत्ति मध्य प्रदेश में मई 2016 से पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद पड़ी थी. इसके चलते पिछले 10 वर्षों में लाखों सरकारी सेवक बिना किसी पदोन्नति के ही रिटायर्ड हो गए.।

          मई 2026 तक की स्थिति में बिना प्रमोशन रिटायर होने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा बहुत बड़ा हो चुका है. रोजगार के नए अवसरों का खुलेगा द्वार ​तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल मध्य प्रदेश के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि इस फैसले का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने से विभागवार निचले स्तर पर करीब दो लाख पद खाली होंगे. इन खाली पदों के बनने से प्रदेश के युवाओं के लिए नई सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी.