हल्की बूंदाबांदी ने ठप किया एनएच-43, 13 घंटे तक कराहती रही सड़क व्यवस्था
घुनघुटी मोर्चा फाटक पर कीचड़ के दलदल में फंसे भारी वाहन नीरज
उमरिया। उमरिया और शहडोल को जोडऩे वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-43 बीते बारह वर्षों से अधूरापन और अव्यवस्था का पर्याय बना हुआ है। रोजाना हजारों वाहनों के दबाव वाले इस मार्ग की नियति बीते एक दशक से यही रही है—तेज धूप में धूल का गुबार और बारिश में कीचड़ का दलदल। पिछली रात करीब 11 बजे हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर इस मार्ग की कमजोरी उजागर कर दी और अगले दिन दोपहर 12 बजे तक भी यातायात बहाल नहीं हो सका। करीब 13 घंटे तक चले इस भीषण जाम ने आम लोगों, चालकों और यात्रियों को भारी मुसीबत में डाल दिया, जबकि भारी वाहनों की आवाजाही दोपहर तक भी शुरू नहीं हो सकी थी।
मोर्चा फाटक के पास फिसलन
प्रत्यक्षदर्शियों और वाहन चालकों के अनुसार, घुनघुटी मोर्चा फाटक के नजदीक सडक़ की स्थिति पहले से ही जर्जर थी। थोड़ी सी बारिश पड़ते ही वहां गहरा कीचड़ और फिसलन पैदा हो गई, जिससे बड़े ट्रक और भारी वाहन फंसने लगे। देखते ही देखते वाहनों के थमने का सिलसिला शुरू हुआ और घुनघुटी से लेकर पाली तक मालवाहक व अन्य गाडिय़ों की लंबी कतारें लग गईं। हल्के वाहनों ने बिरसिंहपुर पाली से सुंदर दादर मार्ग के रास्ते चक्कर लगाकर अपनी मंजिल की ओर रुख किया, लेकिन भारी वाहनों के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने से वे वहीं फंसे रहे। जाम में फंसे लोगों के लिए हालात बेहद कठिन हो गए। घंटों तक सडक़ों पर अटके यात्रियों, चालकों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को पीने के पानी व भोजन के लिए जूझना पड़ा। सबसे गंभीर स्थिति मरीजों और एम्बुलेंस को लेकर बनी, जिन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय पुलिस रातभर सुरक्षा और व्यवस्था संभालती रही, लेकिन सडक़ की बदहाली के चलते जाम को तेजी से हटाने में व्यावहारिक अड़चनें आती रहीं।
निर्माण की रफ्तार और गुणवत्ता पर खड़े हुए सवाल
12 साल बीतने के बावजूद सडक़ का काम पूरा न होने पर स्थानीय नागरिकों और राहगीरों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि परियोजना पर करोड़ों-अरबों रुपये खर्च होने के दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत धूल, गड्ढों और कीचड़ से आगे नहीं बढ़ पा रही है। हल्की बरसात में ही सडक़ की सतह खराब होने से निर्माण की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दावों, बैठकों और कागजी कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली को लेकर भी तीखी बहस छेड़ दी है।
नागरिकों का कहना है कि मंचों से बड़े-बड़े वादे और विकास के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन बारह साल बाद भी एक प्रमुख राजमार्ग का अधूरा रहना व्यवस्था की सुस्ती को दर्शाता है। इस मार्ग से जिले और संभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थायी समाधान न निकलना लोगों को खटक रहा है। समय-समय पर समीक्षा बैठकों, समय-सीमा तय करने और चेतावनियों की खबरें तो अखबारों में आती रहती हैं, लेकिन जब तय समय में काम पूरा नहीं होता तो सख्त जवाबदेही क्यों तय नहीं की जाती—यह सवाल भी जोर पकड़ रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि केवल दफ्तरों में बैठकर समीक्षा करने के बजाय मौके पर पहुंचकर सतत निगरानी और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।
कब मिलेगी राहत, कौन लेगा जिम्मेदारी?
बारिश के मौसम में वैकल्पिक इंतजामों के अभाव और 13 घंटे तक चले जाम ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आम जनता कब तक अधूरी सडक़ और जाम की मार झेलती रहेगी। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, खराब हिस्सों को तुरंत दुरुस्त किया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी बड़ी अनहोनी या गंभीर संकट से पहले ही व्यवस्था संभल सके।
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