बजरंग इस्पात पर बरपा ग्रामीणों का गुस्सा, मूसलाधार बारिश में भी नहीं डिगे कदम
तालाब को मिट्टी में दफनाने की साजिश का कड़ा विरोध, सडक़ जाम की खुली चेतावनी
उमरिया। जिले के घुनघुटी क्षेत्र के गिठौरी गांव में बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड की मनमानी के खिलाफ अब जनआक्रोश उबाल पर है। वर्षों पुराने सार्वजनिक ‘नाम टांकी दोडिय़ा तालाब’ को मिट्टी से पाटने और जीवनदायिनी जलधाराओं का रास्ता रोकने के विरोध में ग्रामीणों ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। शनिवार को आसमान से बरसती बारिश भी आंदोलनकारियों के हौसले पस्त नहीं कर सकी। हाथों में छाते थामे सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना स्थल पर डटे रहकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और खुलेआम चेतावनी दी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए, तो चक्का जाम कर पूरे क्षेत्र को ठप कर दिया जाएगा। इस तीखे विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भारी भागीदारी ने आंदोलन को नई धार दे दी है।
जलस्रोत और वन्यजीवों के गले पर संकट
आक्रोशित ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि कंपनी द्वारा सार्वजनिक तालाब को मिट्टी डालकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, तालाब तक पानी लाने वाले प्राकृतिक स्रोतों के मार्ग में सडक़ बनाकर जल के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, यह तालाब केवल पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीवनरेखा है। निस्तार, कपड़ों की धुलाई और मवेशियों की प्यास बुझाने के साथ-साथ जंगल के बेजुबान वन्यजीव भी इसी जलस्रोत पर आश्रित हैं। जलस्रोत के दम तोडऩे से गांव और जंगल दोनों का संतुलन चरमराने का खतरा पैदा हो गया है।
जंगल, जमीन और खसरा नंबर 42 पर संग्राम
घुनघुटी जंगल बचाओ समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह संग्राम जल, जंगल और पर्यावरण को बचाने के लिए छेड़ा गया है। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी की प्रस्तावित कोयला खदान, अन्य औद्योगिक गतिविधियों और खासतौर पर खसरा नंबर 42 से जुड़े मामलों पर तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि औद्योगीकरण की आड़ में स्थानीय हक-हुकूक और प्राकृतिक संपदा को रौंदा जा रहा है। पूर्व में कंपनी परिसर में हुए टकराव और दर्ज एफआईआर का जिक्र करते हुए ग्रामीणों ने माहौल को लेकर गंभीर चिंता जताई।
प्रशासन से तत्काल जांच और पंचनामे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि तालाब की भराई का काम तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया जाए, पंचनामा बनाया जाए और कंपनी के जमीन से जुड़े दस्तावेजों व विभागीय अनुमतियों की निष्पक्ष जांच हो। ग्रामीणों ने कहा कि सुनवाई में देरी हुई तो आंदोलन को और उग्र व व्यापक बनाया जाएगा।
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