मुख्यमंत्री से निवेदन करने पर कर्मचारियों को किया जा रहा प्रताड़ित
उमरिया। मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ के प्रदेश सचिव विनोद भट्ट द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया हैं की दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ जिला उमरिया एवं मध्य प्रदेश दैनिक श्रमिक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में 400 सदस्यों ने एक साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय के माध्यम से सोपा गया था। जिसमें अधिकतर मुद्दे वन विभाग के थे, जिससे वन विभाग, पार्क प्रबंधन का 50% कार्य करने वाले सुरक्षा श्रमिक / स्थाई कर्मियों पर दबाव बनाने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
यह कि मैं मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ का प्रदेश सचिव हूं, और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के वन विभाग के कर्मचारियों की समस्या समाधान हेतु पत्र आते हैं जिसे मेरे द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु शासन और प्रशासन से निवेदन करना पड़ता है जो मेरा दायित्व है, लेकिन मुझ पर भी दबाव बनाने के लिए लिखित में प्रबंधन द्वारा यह निर्देशित किया गया है की मैं किसी भी सदस्य की समस्या ना सुनो और उनके समस्या के समाधान हेतु शासन प्रशासन से कोई भी निवेदन/पत्राचार ना करूं, जो कि संघ का जिम्मेदार व्यक्ति होने की नाते समस्याओं को सुनना और समाधान हेतु शासन प्रशासन से निवेदन करना यह मेरा कर्तव्य है।
प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन है कि वन विभाग का 50% कार्य करने वाले सुरक्षा श्रमिकों के बच्चों की भविष्य सुरक्षा हेतु न्याय उचित कार्यवाही करते हुए समस्या का समाधान कराए जाने की कृपा करें एवं किसी भी सुरक्षा श्रमिक के साथ किए जा रहे मानसिक एवं शारीरिक शोषण के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन एवं वन विभाग पार्क प्रबंधन की होगी।समस्याओं का समाधान न होने पर सामूहिक रूप से पर्यटन गेट में धरना प्रदर्शन के लिए संघ बाध्य होगा।
इनका कहना है -
मध्य प्रदेश में जब तक वन विभाग ,टाइगर रिजर्व, अभ्यारण , वन विकास आदि में कार्यरत जमीनी कर्मचारीयो को शासन प्रशासन से न्याय नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई बंद नहीं होगी उसके लिए प्रशासन और शासन मुझे फांसी की सजा भी देगी तो मंजूर है।
-विनोद भट्ट, प्रदेश सचिव - मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ भोपाल
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