सीएम शिवराज बोले: 31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियाँ वैध होगी, शहरों में गरीबों को मिलेगा 5 रूपये में भोजन

May 24, 2023 - 11:38
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सीएम शिवराज बोले: 31 दिसम्बर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियाँ वैध होगी, शहरों में गरीबों को मिलेगा 5 रूपये में भोजन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन में बड़ी घोषणा की।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण, अधोसंरचना विकास तथा भवन अनुज्ञा वितरण कार्यक्रम का आयोजन में बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एलान किया कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। वहीं, उन्होंने कोई विकास शुल्क नहीं लेने की भी घोषणा की। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोगों को साधने के लिए बड़ा एलान किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2016 तक की कॉलोनियों को नियमित करने और उनके रहवासियों को भवन अनुज्ञा देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों वैध होगी। हमें लोगों की जिंदगी बनानी है। यदि अब कोई अवैध कॉलोनी कटी तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास शुल्क भी माफ होगा। भाजपा सरकार विकास करने वाली सरकार है। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। बता दें दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनी वैध होगी। वहीं, दिसंबर 2022 तक इसमें अब करीब ढाई हजार कॉलोनी और वैध हो जाएगी। इससे इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेगी।

          अवैध कॉलोनी में होंगे विकास के काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनी में नियमित कॉलोनी की तरह विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पैसा आएगा अवैध कॉलोनी में बिजली, पानी, सीवेज, नाली, सड़क जैसे अधोसंचरना के काम होंगे। सीएम ने कहा कि हमें लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसलिए यह सारे काम शुरू करने के निर्देश दे रहा हूं। यह होगा लोगों को फायदा पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी में अब भवन अनुज्ञा, अनुमति, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। अवैध कॉलोनी में पहले बैंक लोन की पात्रता नहीं थी। इन कॉलोनियों में नियमित योजनाओं जैसे अमृत योजना, सांसद-विधायक निधि से विकास के लिए राशि खर्च करने का प्रावधान होगा।

          मकान के नक्शे होंगे स्वीकार सीएम ने कहा कि अवैध कॉलोनी में अब मकान जैसे बने है, उनके नक्शे वैसे ही स्वीकार किए जाएंगे। हमें जनता को परेशान करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ना है। अब घर बनाने के बाद तोड़ना या कंपाउटिंग कराना ठीक नहीं होगा। रहवासी संघ का गठन करें सीएम ने अवैध कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि रहवासी संघ का गठन करें ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं ठीक से देने में आसानी हो। उन्होंने कॉलोनियों को प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए स्वच्छता, सफाई के अभियान जुड़ने की भी अपील की।

          हाथ ठेला, पथ विक्रेता की पंचायत होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका को अतिक्रमण दूर करने के लिए व्यवस्था बनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई बेरोजगार ना हो। गरीबों के ऊपर कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। सब्जी बेचने, ठेला लगाने वाले की रोजी रोटी कमाने वाले के लिए व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि दोनों में संतुलन बनाएं। व्यवस्था बनाने में ऐसा ना हो कि किसी का घर उजड़ जाएं। सीएम ने कहा कि अगले सोमवार हाथ ठेला, पथ विक्रेता के साथ पंचायत करेगे और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

          शहरों में गरीबों को मिलेगा 5 रूपये में भोजन मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि काम-काज के लिए शहर आने वाले गरीबों को दीनदयाल रसोई योजना में 5 रूपये में भोजन उपलब्ध कराया जाये। प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोये। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये लेकिन इसमें संतुलन रखें। ठेले वालों की रोजी-रोटी पर संकट नहीं आना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुछ नागरिकों को प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

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