गिठौरी संघर्ष की गूंज भोपाल तक

Nov 19, 2026 - 23:26
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गिठौरी संघर्ष की गूंज भोपाल तक

बजरंग पावर के खिलाफ सडक़ों पर उतरे ग्रामीण, 

उमंग सिंघार ने छेड़ी जंगल बचाने की मुहिम 

उमरिया। जिले के पाली थाना क्षेत्र के घुनघुटी अंतर्गत गिठौरी गांव में बजरंग पावर कंपनी और स्थानीय रहवासियों के बीच भडक़ी तकरार अब थमने के बजाय और तेज हो गई है। जांच की सुस्त रफ्तार से खफा लोगों ने मंगलवार को सडक़ों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन किया और कंपनी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर रोष जताया। विरोध की इस आग के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी घुनघुटी के वन क्षेत्र, जनजातीय अधिकारों और स्थानीय बाशिंदों के अस्मिता से जुड़े सवाल को हवा देकर मामले को गरमा दिया है।

जंगल बचेगा तभी जीवन बचेगा

          नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने सोशल मीडिया मंच पर इस प्रकरण को लेकर बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि घुनघुटी का वन क्षेत्र महज वृक्षों का झुरमुट नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों और जनजातीय समाज की अस्मिता, लोकजीवन और आने वाली नस्लों की धरोहर है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कब तक प्रगति और विकास की आड़ में वनों को उजाड़ा जाता रहेगा और मूल निवासियों के हक-अधिकारों को दरकिनार किया जाता रहेगा? सिंघार ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि घुनघुटी के जंगल को बचाने का यह संग्राम केवल जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि समूचे मध्यप्रदेश के कल से जुड़ा है। उनका मानना है कि जब तक जंगल सुरक्षित रहेंगे, तभी जीवन की डोर भी सुरक्षित रह पाएगी। गिठौरी की घटना को लेकर उन्होंने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए, जिसके बाद गांव के इस विवाद ने सियासी गलियारों और सामाजिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है।

2 अक्टूबर की उस झड़प से शुरू हुई थी चिंगारी

          पूरे घटनाक्रम की जड़ें 2 अक्टूबर को घुनघुटी पंचायत के गिठौरी गांव में हुए टकराव से जुड़ी हैं, जब बजरंग पावर कंपनी के कर्मियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी व विवाद हो गया था। यह मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने 19 ग्रामीणों के विरुद्ध एफआईआर कायम की, जबकि दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी शिकायती आवेदन देकर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गुहार लगाई। जैसे-जैसे प्रशासनिक कार्रवाई में देरी हुई, गांव वालों का आक्रोश बढ़ता गया। हालात ऐसे बने कि पाली जनपद पंचायत के अध्यक्ष मनवीर सिंह को भी ग्रामीणों के समर्थन में थाने के धरने में शामिल होना पड़ा। इसके अगले ही दिन बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी शिकायत पर ठोस कदम उठाने की मांग दोहराई।

समयसीमा बीती पर जांच अधूरी

          मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच का जिम्मा एसडीओपी को सौंपते हुए तीन दिन के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन तय मियाद गुजर जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी, जिससे लोगों का धैर्य जवाब दे गया। इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को महिला-पुरुषों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली और बजरंग पावर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया।

बाकी औपचारिकताएं भी जल्द होंगी पूरी

          जांच अधिकारी एसडीओपी विजय सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रकरण में दोनों पक्षों के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। स्वतंत्र साक्षियों के कथन दर्ज करने के साथ ही कंपनी से जुड़े जरूरी कागजात भी हासिल कर लिए गए हैं। उनके मुताबिक जांच की जो थोड़ी-बहुत औपचारिकताएं बची हैं, उन्हें भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

अब टिकी हैं प्रशासन के अगले कदम पर निगाहें

          गिठौरी का यह टकराव अब केवल कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच की रस्साकशी नहीं रह गया है। वनों का संरक्षण, आदिवासी हक, ग्रामीणों का परिवाद और पुलिस की तफ्तीश—इन तमाम पहलुओं ने इसे बहुआयामी बना दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के हस्तक्षेप के बाद इस मुद्दे को नई धार मिली है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस की जांच कब मुकाम तक पहुंचती है और ग्रामीणों की शिकायतों पर क्या ठोस फैसला लिया जाता है। फिलहाल गांव वाले अपने हक की लड़ाई को लेकर अडिग हैं और प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

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