स्थाई कर्मियो के हक व मज़दूरी को लेकर मध्यप्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन

Nov 19, 2024 - 22:24
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स्थाई कर्मियो के हक व मज़दूरी को लेकर मध्यप्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन

उमरिया।  दिनांक 19/11/2024 को मध्य प्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ जिला उमरिया के द्वारा प्रदेश सचिव विनोद भट्ट की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय जिला उमरिया को ज्ञापन सौंपा गया और बताया गया कि सामान्य वन मंडल उमरिया एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में कार्यरत सुरक्षा श्रमिक अपने जान की परवाह किए बगैर वन एवं वन्यप्राणीयो की सुरक्षा करते हैं हाथी , बाघ, तेंदुआ पकड़ना आदि कार्य कुशलता पूर्वक करते हैं साथ ही स्थाई कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिक वन विभाग का 50% कार्य करते हैं। लेकिन समय से इन्हें मजदूरी नहीं दी जाती, शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही। वन विभाग के सुरक्षा श्रमिकों एवं स्थाई कर्मियों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। कई बार संघ के माध्यम से महोदय जी से निवेदन किया गया लेकिन आज भी समस्याएं ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

            ज्ञापन के माध्यम से संघ पुनः निवेदन करता है कि मांग पत्र अनुसार स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें। ताकि वन सुरक्षा में लगे जमीनी कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे।

मांग पत्र -

1- दशहरा एवं दिवाली में भी सामान्य वन मंडल उमरिया में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों को 06 माह से मजदूरी नहीं मिली जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्पष्ट निर्देश था कि त्योहार के पहले भुगतान हो जाना चाहिए क्या यह वन विभाग के सुरक्षा श्रमिकों के मानवाधिकार का हनन नहीं है। जल्द सामान्य वन मंडल उमरिया के सुरक्षा श्रमिकों का भुगतान कराया जाए।

2- बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों की आज भी E P F कटौती नहीं की जा रही जबकि प्रदेश के समस्त टाइगर रिजर्व में वर्षो से कटौती शुरू है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी तत्काल EPF कटौती कराईं जाए।

3- मध्यप्रदेश वित्त विभाग का आदेश क्रमांक/ एफ 4-2/2024/नियम/चार, भोपाल दिनांक 15 मार्च 2024 से स्थाई कर्मियों का 09% डि ए का आर्डर हुआ था जिसका एरियर्स सितंबर 2024 तक भुगतान करना था लेकिन आज दिनांक तक सामान्य वन मंडल एवं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया स्थाई कर्मियों का भुगतान नहीं किया गया। तत्काल एरियर्स का भुगतान कराया जाए। तत्काल स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संघ आंदोलन आत्मक कदम उठाने के लिए मजबूर हो जायेगा।

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