कांग्रेस के गले नही उतर रही विकसित भारत जीरामजी योजना : मंत्री दिलीप जायसवाल

प्रेस कांफ्रेंस में राज्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना

उमरिया। भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया के भरौली स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लघु एवं ग्रामोद्योग, कुटीर राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामीण विकास के लिए एक कारगर और दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जाएगी, जिससे श्रमिकों की आय सुरक्षित रहेगी और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करेगी।

          उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना के तहत भविष्य में पंचायतों की भूमिका और अधिक सशक्त होगी तथा योजना निर्माण की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास रहेगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल,वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी,अमित सिंह,महामंत्री हरीश विश्वकर्मा, दीपक छतवानी,राधे कोल, जिला मीडिया प्रभारी कौशल विश्वकर्मा उपस्थित रहे।

भ्रम फैलाने वालों पर साधा निशाना, कहा -नाम को लेकर दुष्प्रचार कॉंग्रेस का काम

          राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्षी दल जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि यह योजना पूरी तरह स्पष्ट, पारदर्शी और मजदूरों के हित में है। योजना में 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मजदूरों की मजदूरी महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ती रहेगी।

          उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रम और प्रोपेगंडा फैलाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से भगवान श्री राम की विरोधी रही है और अब वह देश के विकास में भी रोड बन रही है। जबकि जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की धुरी बनेगी। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में योजनाएं लाभ के लिए नहीं सिर्फ नेताओं के प्रचार के लिए उनके नाम पर चलतीं रहीं ऐसी करीब 2 सौ योजना है लेकिन भाजपा सरकार योजनाओं के सफल और उससे जन जन के लाभ को दृष्टिगत कार्य कर रही है जिसका असर देश मे विकास के रूप में दिख रहा है यही कारण है कि नाम बदलने को लेकर बेवहज का दुष्प्रचार किया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार नीति में ऐतिहासिक बदलाव

          राज्यमंत्री जायसवाल ने योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक परिवर्तन है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक करता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, कन्वर्जेंस एवं सेचूरेशन के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह योजना मजदूरी रोजगार को केवल एक कल्याणकारी व्यवस्था तक सीमित न रखकर विकास के एकीकृत माध्यम के रूप में स्थापित करती है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा मजबूत होती है, जवाबदेही और शासन प्रणाली आधुनिक होती है तथा टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण होता है।

कृषि और श्रमिक हितों में संतुलन

          श्री जायसवाल ने बताया कि बुवाई और कटाई के चरम समय में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद श्रमिकों को 125 दिनों का रोजगार अधिकार यथावत रहेगा, जिससे कृषि उत्पादकता और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर अथवा अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

टिकाऊ अवसंरचना से जुड़े रोजगार

          जीरामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा प्रतिकूल मौसमीय प्रभावों को कम करने वाले कार्यों से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अंतर्गत ग्राम सभा की स्वीकृति से प्रारंभ होंगे और पीएम गति शक्ति सहित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों से जोड़े जाएंगे।