संविदा नीति 2023 के लाभ एवं वेतन ग्रेड सुधार की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

संविदा कर्मचारियों ने जताया रोष, कहा 12 वर्षों से वेतनमान में नहीं हुआ संशोधन, संविदा नीति भी बनी केवल कागज़ी घोषणा

उमरिया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अब अपनी आवाज मुखर कर दी है। ग्रामीण आजीविका संविदा कर्मचारी संघ उमरिया (म.प्र.) द्वारा 01 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दो प्रमुख मांगों को लेकर तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई है।

संविदा नीति 2023 लागू करने की मांग

          संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-5-2/2018/1/3 के माध्यम से संविदा नीति 2023 को प्रदेशभर में लागू किया गया था। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण की संभावनाएं, कार्यस्थल पर सम्मान और समय पर भुगतान जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का दावा किया गया था। किन्तु एक वर्ष बीत जाने के बावजूद यह नीति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। संघ का आरोप है कि मिशन में कार्यरत कर्मचारी राज्य शासन की सेवा नीति के बावजूद आज भी असुरक्षा, असमानता और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।

          संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस नीति का तत्काल लाभ ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को देने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी करें, ताकि मिशन के कर्मचारी भी शासन की घोषित संविदा नीति से लाभान्वित हो सकें।

वेतन ग्रेड में सुधार की वर्षों पुरानी मांग

          संघ ने अपने ज्ञापन में दूसरी प्रमुख मांग के रूप में वेतनमान में संशोधन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में शासन ने दिनांक 26 मार्च 2012 के आदेश क्रमांक 2347 के माध्यम से वेतनमान निर्धारित किया था, जो उस समय की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार था। लेकिन आज 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद उस वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि इस दौरान महंगाई, जीवन स्तर एवं कार्यभार में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्तमान में कई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर काम कर रहे हैं।

          संघ ने यह भी बताया कि वेतनमान संशोधन हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है, लेकिन वह अब तक निर्णय की प्रतीक्षा में लंबित है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र आदेश पारित कर वेतनमान में संशोधन किया जाए, जिससे कर्मचारियों को उचित आर्थिक सुरक्षा मिल सके और वे योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक कुशलता से योगदान दे सकें।

ज्ञापन पर संघ के पदाधिकारियों की सहमति 

          ज्ञापन पर जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, जिला सचिव संदेशराम प्रजापति, सह सचिव विनय तिवारी, कोषाध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शिवम विश्वकर्मा, संरक्षक चंद्रभान सिंह, मार्गदर्शक मंडल एवं जिला कार्यकारिणी सदस्यगण ने हस्ताक्षर कर सहमति दी।

          संघ का कहना है कि यदि शीघ्र ही इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो समस्त संविदा कर्मचारी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।