पानी सहेजने के लिए सरकार का बड़ा फैसला: बनाया जाएगा सरोवर प्राधिकरण, इधर कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त, गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई तक बढ़ी

भोपाल।  मध्यप्रदेश सरकार ने पानी सहेजने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में तालाबों से जुड़े सारे कामों के लिए सरोवर प्राधिकरण बनाया जाएगा। राज्य के 52 जिलों में 5,200 तालाब बनाने का मेगा प्लान है। इसमें नए तालाब बनाने से लेकर तालाबों के मरम्मत तक सारे काम होंगे। सारी प्रक्रिया से जुड़े नियमों के बनने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। मॉनिटरिंग एजेन्सी की तरह प्राधिकरण समिति काम करेगी। अमृत सरोवर योजना से जुड़े सारे काम भी होंगे। तालाब की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाएगी।  

           कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सख्त रवैया अपानाया है। सुबह सीएम निवास में हुई कानून व्यवस्था से संबंधित बैठक में डीजीपी सुधीर सक्सेना मौजूद रहे।

          सीएम ने डीजीपी से बातचीत कर कानून व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए है। सीएम ने कहा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था है। पुलिस का कार्य है सभी नागरिकों के लिए शांति से जीने की व्यवस्था करें।   गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूं।

"मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। अपराधियों को जल्द नेस्तनाबूद किया जाए।"

गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ी

          सीएम शिवराज के निर्देश पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। प्रदेश के अलग अलग संभागों में लम्बे समय से गेहूं खरीदी चल रही है। किसानों से ऑनलाइन पंजीयन के जरिए की जा रही ही गेहूं खरीदी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। लिखा- किसान भाइयों–बहनों के हित में गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। अभी तक प्रदेश में 41 लाख 57 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर हो चुकी है। सरकार किसान भाइयों का एक-एक दाना खरीदेगी। सभी किसान भाइयों की ओर से मान. CM @ChouhanShivraj जी का आभार!