जिला परिवहन कार्यालय चल रहा भगवान भरोसे, चल रही जमके मनमानी 

दुर्गेश साहू, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही।  जिला बनने के पश्चात से जिले भर के कार्यालयों में जिला प्रशासन की मुस्तैदी से जिले के विभागों में काफी कसावट व सक्रियता देखने को मिल रही है परंतु वही पर एक विभाग ऐसा भी है जो लगातार अपनी मनमर्जी एवं नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर कार्य करने के लिए हमेशा अखबारों की सुर्खियों में बना रहता है बात हो रही है यहां पर संचालित जिला परिवहन कार्यालय की सूत्रों की माने तो यहां पर आने वाले लोगों से जो कि अपना लाइसेंस बनवाने या फिर परिवहन के अन्य मामलों का कार्य करवाने आते हैं उनमें से तो बहुतेरे ने आज तक जिला परिवहन अधिकारी का चेहरा भी नहीं देखा उनसे मिलने की बात तो बहुत दूर की है आदिवासी अंचलों से दूरदराज से आए लोगों को यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत या समस्या होती है तो जिला परिवहन अधिकारी के  केबिन का दरवाजे पर हमेशा ताला लटका हुआ दिखाई देता है अधिकारी कब आते हैं कब जाते हैं इसकी कोई पता खबर नहीं यदि कहीं से जिला परिवहन अधिकारी का दूरभाष नंबर प्राप्त हो जाता है तो अधिकारी फोन तक रिसीव नहीं करते इस प्रकार यहां का जिला परिवहन कार्यालय संचालित हो रहा है यह बड़ी ही चिंताजनक बात है।

          आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का जिला बनने से लोगों मेंअत्यंत खुशी थी कि अब उन्हें परिवहन से संबंधित कार्यों के लिए बिलासपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे परंतु जिला बनने के पश्चात जिला परिवहन अधिकारी के इस प्रकार की कार्यप्रणाली से आम जनमानस को निराशा हाथ आई है।  सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्द जिला परिवहन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की शिकायत स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक से किए जाने की बात सामने आ रही है। 

          ताजातरीन एक मामला सामने आया है जहां मरवाही विकासखंड के ग्राम अंडी के निवासी दुर्गेश साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से लिखित शिकायत की है कि सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने जिला परिवहन कार्यालय गया था वहां पर पदस्थ कर्मचारी ने उनका आवेदन लेने से इंकार कर दिया, इससे क्षुब्ध होकर जब दुर्गेश साहू ने इसकी शिकायत जिला परिवहन अधिकारी से करना चाही तो अधिकारी के चेंबर में उन्हें ताला लटकता हुआ दिखाई दिया।  इन सभी मामलों की लिखित शिकायत दुर्गेश साहू ने राज्य सूचना आयोग से की है एवं उचित कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट एनआईसी अध्यक्ष को प्रतिलिपि सौंपी है। अब देखना यह है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर  सक्षम अधिकारी के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ।