मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में एक करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनों ने कराया पंजीयन

प्राप्त आवेदनों की अनंतिम सूची एक मई को होगी जारी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की गरीब एवं मध्यम परिवार की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिये लागू की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के प्रति अपार उत्साह देखने को मिला है। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक एक करोड़ 25 लाख 23 हजार 437 बहनें योजना में अपना पंजीयन करा चुकी हैं। प्राप्त आवेदनों की अनंतिम सूची 1 मई को सभी ग्राम पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में चस्पा की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने हर फोरम पर जिक्र किया योजना का
          मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़ली बहना योजना की जानकारी लक्षित समूह तक पहुँचाने के प्रति इतने गंभीर एवं संवेदनशील रहे कि उन्होंने एक भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, जहाँ पर योजना का उल्लेख न किया हो। राजधानी भोपाल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वे जहाँ-जहाँ गये बहनों को योजना का उद्देश्य बताने से नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न अंचलों में महिला महासम्मेलन कर बहनों को योजना की जानकारी दी और उन्हें योजना में पंजीयन कराने एवं अन्य बहनों को भी प्रोत्साहित करने की अपील भी की।

जिलेवार पंजीयन 
          मुख्यमंत्र श्री चौहान की सजगता और संवेदनशील सोच से उपजी लाड़ली बहना योजना में अब तक भोपाल संभाग के भोपाल जिले में 3 लाख 8 हजार 56, रायसेन जिले में 2 लाख 43 हजार 362, राजगढ़ जिले में 2 लाख 89 हजार 152, सीहोर जिले में 2 लाख 36 हजार 486 और विदिशा जिले में 2 लाख 70 हजार 981 आवेदन हो चुके हैं। चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 2 लाख 71 हजार 555, मुरैना जिले में 3 लाख 29 हजार 457 और श्योपुर जिले में एक लाख 8 हजार 267 आवेदन हुए हैं। ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 3 लाख 8 हजार 90, अशोकनगर में एक लाख 52 हजार 878, दतिया में एक लाख 42 हजार 281, गुना में 2 लाख 26 हजार 565 और शिवपुरी जिले में 2 लाख 82 हजार 377 आवेदन बहनें भर चुकी हैं।

          नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम जिले में 2 लाख 5 हजार 304, बैतूल में 2 लाख 71 हजार 334, हरदा जिले में 90 हजार 986 आवेदन आये हैं। इंदौर संभाग के इंदौर जिले में 4 लाख 39 हजार 384, अलीराजपुर में एक लाख 25 हजार 662, बड़वानी में 2 लाख 36 हजार 330, बुरहानपुर में एक लाख 27 हजार 680, धार में 3 लाख 82 हजार 226, झाबुआ में एक लाख 94 हजार 252, खण्डवा में 2 लाख 12 हजार 473 और खरगोन जिले में 3 लाख 14 हजार 358 प्राप्त हुए हैं। जबलपुर संभाग के जबलपुर जिले में 3 लाख 81 हजार 72, बालाघाट में 3 लाख 53 हजार 126, छिंदवाड़ा में 3 लाख 91 हजार 696, डिण्डोरी में एक लाख 32 हजार 253, कटनी में 2 लाख 40 हजार 420, मण्डला में एक लाख 96 हजार 604, नरसिंहपुर में 2 लाख 9 हजार 223 और सिवनी जिले में 2 लाख 69 हजार 727 बहनों ने आवेदन किये। रीवा संभाग के रीवा जिले में 4 लाख 261, सतना में 3 लाख 74 हजार 886, सीधी में 2 लाख 6 हजार 870 और सिंगरौली जिले में एक लाख 94 हजार 335 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
          सागर संभाग के सागर जिले में 4 लाख 13 हजार 515, छतरपुर में 3 लाख 18 हजार 364, दमोह में 2 लाख 41 हजार 283, निवाड़ी में 78 हजार 833, पन्ना में एक लाख 79 हजार 572 और टीकमगढ़ जिले में 2 लाख 2 हजार 297 आवेदनों का पंजीयन हुआ है। शहडोल संभाग के शहडोल जिले में एक लाख 88 हजार 352, अनूपपुर जिले में एक लाख 27 हजार  777 और उमरिया जिले में एक लाख 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए। उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले में 3 लाख 29 हजार 588, आगर-मालवा में एक लाख 12 हजार 98, देवास में 2 लाख 78 हजार 860, मंदसौर में 2 लाख 57 हजार 155, नीमच में एक लाख 56 हजार 78, रतलाम में 2 लाख 46 हजार 144 और शाजापुर जिले में एक लाख 64 हजार 552 बहनों ने योजना में पंजीयन कराया है।

अनंतिम सूची पर 15 मई तक ऑनलाइन की जा सकेंगी आपत्ति दर्ज
          अनंतिम सूची में उल्लेखित महिलाओं की पात्रता संबंधी आपत्तियाँ 1 मई से 15 मई तक योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। आपत्ति करने के लिये योजना के पोर्टल बउसंकसपइंीदं.उच.हवअ.पद पर ‘आपत्ति दर्ज करें लिंक पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आपत्तिकर्ता को अपना पंजीयन कर नाम एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद‘आपत्ति करें’ बटन पर क्लिक कर जिस भी क्षेत्र की जिस विशेष महिला की पात्रता एवं अनंतिम चयन को लेकर आपत्ति है उसके नाम पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कराना होगी। आपत्तिकर्ता द्वारा किसी भी महिला की पात्रता संबंधी आपत्ति करते समय आपत्ति के संबंध में आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आपत्तिकर्ता पोर्टल पर दर्ज आपत्ति की पावती भी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा में दर्ज आपत्तियों पर योजना गठित आपत्ति निराकरण समिति 16 मई से 30 मई  तक जाँच कर निराकरण किया जायेगा। पोर्टल पर निर्धारित समय-सीमा के बाद निराकरण की स्थिति का विवरण देखा जा सकता है।